खोटाङ । यतिखेर खोटाङको प्रसिद्ध हलेसी महादेव मन्दिर गुठीको जग्गालाई चारैतर्फबाट अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो रुपमा मौलाउदै गएको छ । गुठी महादेवको जग्गा अतिक्रमणको शृङ्खला चल्दै गर्दा पर्यटन बिभागबाट छुटिएको केही बजेटले हलेसी महादेव गुफाको तल्लो बसाह गुफा अगाडिको गेटमै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकि मेयर बिमला राई र सोही नगरको ०७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कमल गिरीको सकृयताले गुठी जग्गा अतिक्रमण गर्दै बली समेत चढाइने गरी किरात हरुको सामुहिक तिनचुला (माङ्खिम) घरको निर्माण गराउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।
सदियौदेखि खुल्ला गौचरनको रुपमा रहेको बर्षमा ४ वटा ठुला ठुला मेला पर्व लाग्ने स्थान तथा खेलमैदानको रुपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको गुठीको त्यो बहु उपयोगी खुल्ला चौरलाई अतिक्रमण गर्दै किरात संस्कार संस्कृति अनुसार पर्व पर्वमा सुँगुर कुखुरा आदिको बली समेत चढाई तिनचुलाको पुजा गर्नेगरी प्राकृतिक गुफा अगाडि ढुंगाको गारो उठाई माङ्खिम घर निर्माण हुन लागे पनि हिन्दु महादेवलाई कुनै पनि खालको बली चढाउन नहुने परम्परा र मान्यता रही आएको छ ।
प्राकृतिक मन्दिर , गौचरन , खेलमैदान , मेला व्यवस्थापन र मुहान सहितको खानेपानी धारा र स्वयं बन्न लागेको माङ्खिम तिनचुला घरको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरि चौतर्फी आलोचना र बिरोधको बाबजुद पनि नगरपालिका र वडा कार्यालयले जबर्जस्त रुपमा घर निर्माण गर्ने हल्ला चलेपछि गुठियार पुजारी हरुको श्री हलेश्वर महादेव गुठी समितिले निर्माणकार्य रोक्का गराइ पाउ भन्दै गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङलाई लिखित पत्राचार गरेकोमा ती निकायले आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्ने काम भैसकेको भनेर ८ महिना अगाडि नै लिखित जवाफ दिएपनी नगरपालिकाकी मेयर बिमला राइकै फेसबूक पेजबाट मिति २०८२ ÷०२÷१२ गतेका दिन सोही विवादित ठाउँमा माङ्खिम घरको निर्माण सुरु गरिएको भन्दै ढुंगाको गारो उठाउन सुरु गरेको भिडियो सामाग्री बाहिरिएको थियो ।
गुठी संचालक गुठियार पुजारी , जिल्लाको गुठी सम्बन्धि काम हेर्ने जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङ , गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय र स्थानिय भद्र भलाद्मी हरु सँग कुनै सल्लाह र जानकारी नलिई मेयर र वडाध्यक्षको आफुखुसी निर्णयले इतिहास र प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई समेत ध्वस्त पार्ने गरी निर्माण हुन लागेको उक्त तिनचुला माङ्खिम घरको विषयमा गुठी संस्थान र जिल्लाको गुठी हेर्ने जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई समेत कुनै थाहा जानकारी नभएको अर्थात् भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न आफ्नो कार्यालयसँग कुनै पनि खालको स्वीकृत नलिएको गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंका कानुन अधिकृत एवं सूचना अधिकारी जनक पोख्रेल र जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङका कार्यालय प्रमुखले हलेसीपाटीलाई जानकारी गराए ।
गुठी जग्गामा कुनै पनि खालको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु पुर्व सम्बन्धित दातृ संस्थारनिकायले गुठियार पुजारी , जिल्लाको गुठी हेर्ने मालपोत कार्यालय तथा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय सँग अनुमति र स्वीकृति लिएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि नगरपालिकाले कसैसँग पनि अनुमति लिएको छैन ।
पुर्वकै पशुपतिनाथ समेत भनेर चिनिने हलेश्वर महादेव मन्दिर गुठीलाई वि सं १८४३ सालमा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले कायम गरेको यो गुठीलाई संचालन गराउन उनकै छोरा अर्थात् राजा गिर्वाण वीर विक्रम शाहले वि सं १८६१ सालमा पृती ( २ गुठी थामी महन्त मनोहर गिरीलाई निजको शेष पछि उनैका सन्तान दरसन्तान , शिष्य प्रशिष्य सम्मले भोगचलन गर्न पाउने गरि ताम्रपत्र र लालमोहर गरी दान बकस भएको राजगुठी हो ।
माओवादी द्वन्द्वका समयमा ताम्रपत्रबाट महन्त पुजारी भएका परम्पराका सनातनी गुठियार पुजारीहरु लाई मन्दिर गूठीबाट अलग गराई मन्दिरको सबै काम कर्तव्य र अधिकार खोसिएकोमा वि सं १८६१ को ताम्रपत्र र वि सं २००६ सालको खड्गनिसानीले दिएको अधिकार बमोजिम आफ्नो निजि विर्ता गुठीलाई परम्परा बमोजिम नै हुनेगरी हकभोग र संचालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनै महन्त मनोहर गिरीका सन्तान गुठियार पुजारी बमप्रसाद गिरी , मन्दिप गिरी , बृजेन्द्र कुमार गिरी र अर्जुनकुमार गिरीले सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ , गृह मन्त्रालय , गृहमन्त्री , जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ , जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङ , मन्दिर समिती , प्रहरी चौकी हलेसी , महादेवस्थान विकास समिती समेतलाई विपक्षी बनाई गरेको उत्प्रेषण / परमादेश मुद्धामा अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७२ साल फागुन २ गते तिनै रिट निवेदक गुठियार पुजारीकै माग बमोजिम हुनेगरी फैसला गर्दै विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको भएता पनि उक्त आदेश /फैसलाको कार्यान्वयन नभएपछि मुद्धा जितेका तिनै गुठियार पुजारीले सर्बोच्च अदालतमा फैसला कार्यान्वयन गराई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउ भन्दै निवेदन दर्ता गराएकोमा हाल उक्त अवहेलनाको मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने उक्त अवहेलना मुद्धामा पनि स्वयं मेयर बिमला राई र वडाध्यक्ष कमल गिरी समेत विपक्षी रहेका छन् ।
