हलेसीपाटी संवाददाता, खोटाङ — हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। सम्मानित सर्बोच्च अदालतले मिति २०७२/११/०२ मा दिएको स्पष्ट परमादेश र सरोकारवालाबाट दर्ता गरिएका निवेदनहरूको अवहेलना गर्दै गुठी संस्थानले हलेसी महादेव मन्दिर , गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको आरोप सार्वजनिक भएको हो। निवेदक पक्षले यस्तो कदम अदालतको आदेश विपरीत मात्रै नभई “उल्लङ्घनको व्यवहार” भएको दाबी गरेका छन्।
अदालतको आदेशविपरीत समिति गठन भएको आरोप:
निवेदकका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश/फैसला मै “विपक्षी गूठी संस्थानले पुजारी हरुलाई ५ बर्षको लागी भनेर पुजारीमा नियुक्त गरेको मिलेको देखिएता पनि निज पुजारीहरूलाई अवरोध हुनेगरी समिति आदि गठन गरी कुनै पनि काम कुराहरू गर्नु फलदायी हुने देखिदैन” भनेर स्पष्ट फैसला गर्दै विपक्षी हरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी नेपाल कानुन पत्रीका , अंक – ५ , भाग-५८, २०७३, भदौ , पेज नम्बर ९५८ मा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ। तर, मुद्धाका पक्ष एवं परम्पराका गुठियार पुजारीहरु बाट मितिमा नै दर्ता भएका निवेदनहरूको उपेक्षा गर्दै गुठी संस्थानले सोही आदेश विपरीत मन्दिर समिति गठन गरेको र सोही समितिले हकवाला एवं महन्त मनोहर गिरीको सन्तान बाहेकका लाई पुजारी तथा सहायक पुजारी नियुक्त गर्ने जस्ता अधिकारविहीन निर्णयहरू गराएको तथा सो समितिले गूठी/मन्दिरको पुरानो ऐतिहासिक मोठघर लगायत भत्काएको बारे प्रमाण सहितको निवेदन पुन संस्थानमै दर्ता भएको छ।
‘अधिकारविहीन’ समितिद्वारा पुजारी नियुक्ति र तलब वितरण:
सम्बन्धित कागजातअनुसार गठित समितिले— गोपाल गिरी डाकुरनाथ दाहाल युवराज गिरी एलिस गिरी लाई पुजारी तथा सहायक पुजारीका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। समितिले यिनै व्यक्तिहरु लाई सोही हैसियतमा तलब–भत्ता समेत वितरण गरेको उल्लेख कागजातमा पाइएको छ । निवेदकले भनेका छन्, “गुठी ऐन २०३३ अनुसार मन्दिर समितिले पुजारी नियुक्त गर्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन।” यसरी अधिकारविहीन समितिबाट नियुक्ति तथा भुक्तानी हुनु आफैँमा अदालतको आदेशविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
पुजारी हैसियतबारे विवाद:
निवेदक पक्षले गोपाल गिरीमाथि “सम्बन्धित निकायबाट नियुक्ति नभई आफूलाई पुजारी भनेर प्रचार–प्रसार गरेको” आरोप लगाएका छन्। उनी आफूलाई “महन्त मनोहर गिरीका सन्तान” भएको दाबी गर्दै पहेलो गेरुवस्त्र धारण गरी भक्तजनलाई भ्रमित गरेको , पुजारी नियुक्त गरीपाउ भन्दै सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको तथा आदेश विपरीत गठित समितिबाट तलब–भत्ता लिँदै आएको आरोप निवेदकले लगाएका छन्।
अदालतको अघिल्लो फैसला:
सर्वोच्च अदालतले २०७२/११/२ मा गरेको एक फैसलामा— ” वि सं १८६१ को ताम्रपत्रबाट महन्त पुजारी भएका महन्त मनोहर गिरीका सन्तानको रूपमा रिट निवेदक बम प्रसाद गिरी समेतका सन्तान बाहेक अरु कोही पनि व्यक्ति मनोहर गिरीको सन्तानको रुपमा देखिन आएका छैनन् , मनोहर गिरीका सन्तान दरसन्तान र हकवाला रहेसम्म निजका सन्तान बाहेकका लाई पुजारी नियुक्त नगर्नु” भनेर स्पष्ट पारेको उल्लेख छ। उक्त मुद्धामा विपक्षी मन्दिर समिति र सो का अध्यक्ष गजुरमान राइले गोपाल गिरी नै महन्त मनोहर गिरीको सन्तान एवं पनाती हुन् भन्दै अदालतमा लिएको जिकिरमा अदालतले गोपाल गिरीको दाबी प्रमाणित नभएको निवेदकको भनाइ छ।
अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन:
गुठी संस्थान, मन्दिर समिति र पुजारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको भन्ने आधारमा दर्ता गरिएको अदालतको अवहेलना मुद्धा (मुद्धा नम्बर ०८०-MS-००३३) हाल सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ। निवेदक पक्षले भनेका छन्— “समितिबाट भएको पुजारी नियुक्ति, झूटो हैसियतका आधारमा सरकारी कार्यालयमा निवेदन, भक्तजन भ्रमित गर्ने कार्य—यी सबै गुठी संस्थानको मौन समर्थनका कारण सम्भव भएका छन्।”
निवेदकको माग :
“कानुनी कार्यान्वयन तुरुन्त होस्” निवेदकले गुठी संस्थानका प्रशासक तथा अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै निम्न माग गरेका छन्— अदालतको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न । परम्परागत पुजारीलाई अवरोध हुनेगरी गठन गरिएको समिति खारेज गर्न। पुजारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा छानबिन गरी जिम्मेवारी तोक्न। झूटो हैसियत दाबी गरी भ्रम फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न। मन्दिर समितिबाट अवैध तरिकाले भएका सम्पुर्ण कामकारबाहीको छानबिन गरि आवस्यक कानुनी कारबाही गर्न । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्धामा संस्थान गम्भीर बन्न ।
संस्थानबाट प्रतिक्रिया आएन:
यो समाचार तयार पार्दासम्म मुद्धाका पक्षले मिति २०८२/१०/११ र मिति २०८२/१०/२२ मा गुठी संस्थानमा दर्ता गराएको निवेदनमा संस्थानको तर्फबाट कुनै कारबाही र यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।
