खोटाङ । हलेसी महादेव मन्दिर सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय फेरि विवादमा तानिएको छ । अदालतले परम्परागत पुजारीको धार्मिक कार्य, परम्परा र हकअधिकारमा हस्तक्षेप हुने संरचना उपयुक्त नहुने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा पुनः मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सम्बन्धित निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
मिति २०७२ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तिम फैसलाले हलेसी महादेव मन्दिरमा परम्परागत रूपमा पुजाआजा गर्दै आएका पुजारीहरूको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध गुठी संस्थानले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनसमेत २०७३ भदौ १० गते पूर्ण इजलासबाट अस्वीकृत भएपछि मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंगो लागेको थियो ।
तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले हालसम्म प्रभावकारी कार्य नगरेको आरोप लागिरहेको छ । उल्टै फैसला कार्यान्वयनको नाममा एकातिर पुजारी नियुक्तिको पत्राचार गर्ने र अर्कोतर्फ पुनः मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने विरोधाभासी कदम चालिएको भन्दै सरोकारवालाले लिखित रुपमै आपत्ति जनाएका छन् ।
गुठी संस्थानले २०८३ वैशाख २ गते जिल्ला मालपोत कार्यालय, खोटाङलाई अदालतको फैसला बमोजिम पुजारी नियुक्त गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर मालपोत कार्यालयले “महन्त, पुजारी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७” को दफा १४, १५ र २६ उल्लेख गर्दै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकासँग नयाँ नामावली र सिफारिस मागिएको पत्र बाहिरिए पछि निर्णय कार्यान्वयनमा नियतप्रति प्रश्न उठेको छ ।
निवेदक मनोज कुमार गिरीले पछिल्लोपटक पनि जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङ र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङलाई बोधार्थ/कार्यार्थ दिई गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक समक्ष मिति २०८३/१/२८ मा दर्ता गराएको विस्तृत निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने कुनै पनि समिति गठन, सिफारिस प्रक्रिया तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमै अवहेलना मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि नयाँ संरचना खडा गर्न खोजिनु न्यायिक प्रक्रियामाथिको चुनौती भएको उल्लेख गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु तथा फैसला विपरीत नयाँ प्रशासनिक संरचना निर्माणको प्रयास गर्नु अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष अवज्ञा मानिन सक्छ । विशेषगरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन रहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि झन् संवेदनशील मानिन्छ ।
हलेसी महादेव मन्दिर जस्तो राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला दशकौँसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुले राज्यको कानुनी शासन, न्यायिक आदेशको बाध्यकारी प्रभाव तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
